भारत में कानूनी समाचार: भारत से नवीनतम कानूनी समाचारों से अपडेट रहें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले, महत्वपूर्ण निर्णय, नवीनतम न्यायालयी आदेश और प्रमुख घटनाक्रम प्राप्त करें।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित परिस्थितियों में जन्म प्रमाण पत्र में सौतेले पिता का नाम दर्ज करने की अनुमति दी।
दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनना माना।
UGC Equity Regulations 2026 पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है। जानिए नियमों पर पुनर्विचार, कोर्ट के निर्देश और अब आगे क्या होगा।
शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानिए भारत में प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, निगरानी और भूख हड़ताल के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत क्यों है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाल कस्टडी विवाद में फैमिली कोर्ट के रुख पर चिंता जताई और कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा तय मुलाकात व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए पहले से अंतिम रूप से तय वैवाहिक विवाद को दोबारा नहीं उठा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल बिल्डर की देरी और डिफॉल्ट के लिए होमबायर्स को अतिरिक्त चार्ज का बोझ नहीं दिया जा सकता। जानिए पूरे मामले और फैसले का असर।
केरल हाई कोर्ट ने सरोगेसी कानून में निर्धारित उम्र सीमा को वैध माना और अधिक उम्र के कारण दंपति को पात्रता प्रमाणपत्र देने से इनकार किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता और एजेंट को बिक्री से मिली रकम उसके वास्तविक मालिक को देनी होती है।
भारत में जजों की नियुक्ति व्यवस्था में सुधार, कॉलेजियम सिस्टम की चुनौतियां और IJMIS जैसे वैकल्पिक मॉडल को सरल भाषा में समझें। जानें न्यायिक पारदर्शिता, योग्यता और स्वतंत्रता से जुड़े प्रमुख पहलू।