बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज हो सकता है सौतेले पिता का नाम, कलकत्ता हाई कोर्ट का अहम फैसला

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित परिस्थितियों में जन्म प्रमाण पत्र में सौतेले पिता का नाम दर्ज करने की अनुमति दी।

यूट्यूबर अजीत भारती को SC/ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत से इनकार, दिल्ली कोर्ट का फैसला

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दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनना माना।

UGC Equity Regulations 2026: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- नियमों पर हो रहा पुनर्विचार

ugc equity rules 2026 centre reconsiders regulations after supreme court intervention

UGC Equity Regulations 2026 पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है। जानिए नियमों पर पुनर्विचार, कोर्ट के निर्देश और अब आगे क्या होगा।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रक्षा करने वाला कानून चाहिए, विरोध प्रदर्शन रोकने वाला नहीं

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शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानिए भारत में प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, निगरानी और भूख हड़ताल के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत क्यों है।

बच्चे की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, फैमिली कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने बाल कस्टडी विवाद में फैमिली कोर्ट के रुख पर चिंता जताई और कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा तय मुलाकात व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया।

भरण-पोषण से बचने के लिए पति पुराना विवाह विवाद नहीं उठा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

husband cannot reopen settled marriage dispute to avoid maintenance: delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए पहले से अंतिम रूप से तय वैवाहिक विवाद को दोबारा नहीं उठा सकता।

बिल्डर की देरी का बोझ होमबायर्स पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल बिल्डर की देरी और डिफॉल्ट के लिए होमबायर्स को अतिरिक्त चार्ज का बोझ नहीं दिया जा सकता। जानिए पूरे मामले और फैसले का असर।

सरोगेसी की उम्र सीमा को माना वैध, दंपति को पात्रता प्रमाणपत्र देने से इनकार: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट ने सरोगेसी कानून में निर्धारित उम्र सीमा को वैध माना और अधिक उम्र के कारण दंपति को पात्रता प्रमाणपत्र देने से इनकार किया।

पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता और एजेंट को बिक्री से मिली रकम उसके वास्तविक मालिक को देनी होती है।

भारत में न्यायिक नियुक्ति सुधार: कॉलेजियम और IJMIS मॉडल की पूरी जानकारी

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भारत में जजों की नियुक्ति व्यवस्था में सुधार, कॉलेजियम सिस्टम की चुनौतियां और IJMIS जैसे वैकल्पिक मॉडल को सरल भाषा में समझें। जानें न्यायिक पारदर्शिता, योग्यता और स्वतंत्रता से जुड़े प्रमुख पहलू।