भारत में न्यायिक नियुक्ति सुधार: कॉलेजियम और IJMIS मॉडल की पूरी जानकारी

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भारत में जजों की नियुक्ति व्यवस्था में सुधार, कॉलेजियम सिस्टम की चुनौतियां और IJMIS जैसे वैकल्पिक मॉडल को सरल भाषा में समझें। जानें न्यायिक पारदर्शिता, योग्यता और स्वतंत्रता से जुड़े प्रमुख पहलू।

शादी पत्नी पर नियंत्रण का अधिकार नहीं देती: कर्नाटक हाई कोर्ट

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी की स्वायत्तता और गरिमा पर अहम टिप्पणी की। जानिए शादी के बाद महिला के अधिकार, स्वतंत्रता और वैवाहिक समानता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू।

BRICS+ फोरम में जस्टिस विक्रम नाथ ने AI और कानून पर दिया जोर

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जस्टिस विक्रम नाथ ने BRICS+ Legal Forum में बदलती तकनीक के अनुरूप कानूनों को ढालने, AI के जिम्मेदार इस्तेमाल और मानव निगरानी की जरूरत पर जोर दिया।

कोर्ट की रिकॉर्डिंग YouTube पर डालने का आरोप, केरल हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही

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केरल हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही रिकॉर्ड कर YouTube पर अपलोड करने के आरोप में अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।

क्या भारत में बहुविवाह पर लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती

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सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह को चुनौती दी गई है। जानिए याचिका में क्या मांग की गई और केंद्र से जवाब क्यों मांगा गया।

CBSE की तीन-भाषा नीति पर पुनर्विचार को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने

Supreme Court Asks CBSE to Reconsider Three-Language Policy

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति के क्रियान्वयन, अंग्रेजी की स्थिति और कक्षा 6 के छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाए।

विवाह करना मानव अधिकार, तलाक अपील में 2 महीने का स्टे जरूरी: मद्रास हाई कोर्ट

Madras HC Right to Marry Is a Human Right, Suggests 2-Month Stay Rule

मद्रास हाई कोर्ट ने विवाह के अधिकार को मानव अधिकार बताया और तलाक की अपील में दोबारा शादी रोकने के लिए 2 महीने के भीतर स्टे लेने का सुझाव दिया।

APAAR Consent Form पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, Opt-Out विकल्प जरूरी

Supreme Court Directs APAAR Consent Form to Include Opt-Out Option

सुप्रीम कोर्ट ने APAAR Consent Form में माता-पिता के लिए Opt-Out विकल्प देने और छात्र डेटा की सुरक्षा व तीसरे पक्ष से साझा करने पर कड़े safeguards के निर्देश दिए।

बच्चे की DNA जांच से अकेले बहुविवाह साबित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाई कोर्ट

Madras HC DNA Test Cannot Prove Bigamy When Paternity Is Collateral

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे की पितृत्व जांच से अकेले बिगैमी साबित नहीं होती। जानिए DNA टेस्ट और दूसरी शादी से जुड़े मामले में कोर्ट की अहम टिप्पणी।

E20 पेट्रोल विवाद: सुप्रीम कोर्ट में उपभोक्ता अधिकारों की नई कानूनी लड़ाई

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E20 पेट्रोल विवाद में नई याचिका ने नीति को चुनौती देने के बजाय उपभोक्ता के जानने के अधिकार, पारदर्शिता, वाहन संगतता और ईंधन की जानकारी का मुद्दा उठाया है।