भारत में जजों की नियुक्ति व्यवस्था में सुधार, कॉलेजियम सिस्टम की चुनौतियां और IJMIS जैसे वैकल्पिक मॉडल को सरल भाषा में समझें। जानें न्यायिक पारदर्शिता, योग्यता और स्वतंत्रता से जुड़े प्रमुख पहलू।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी की स्वायत्तता और गरिमा पर अहम टिप्पणी की। जानिए शादी के बाद महिला के अधिकार, स्वतंत्रता और वैवाहिक समानता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू।
जस्टिस विक्रम नाथ ने BRICS+ Legal Forum में बदलती तकनीक के अनुरूप कानूनों को ढालने, AI के जिम्मेदार इस्तेमाल और मानव निगरानी की जरूरत पर जोर दिया।
केरल हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही रिकॉर्ड कर YouTube पर अपलोड करने के आरोप में अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह को चुनौती दी गई है। जानिए याचिका में क्या मांग की गई और केंद्र से जवाब क्यों मांगा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति के क्रियान्वयन, अंग्रेजी की स्थिति और कक्षा 6 के छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाए।
मद्रास हाई कोर्ट ने विवाह के अधिकार को मानव अधिकार बताया और तलाक की अपील में दोबारा शादी रोकने के लिए 2 महीने के भीतर स्टे लेने का सुझाव दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने APAAR Consent Form में माता-पिता के लिए Opt-Out विकल्प देने और छात्र डेटा की सुरक्षा व तीसरे पक्ष से साझा करने पर कड़े safeguards के निर्देश दिए।
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे की पितृत्व जांच से अकेले बिगैमी साबित नहीं होती। जानिए DNA टेस्ट और दूसरी शादी से जुड़े मामले में कोर्ट की अहम टिप्पणी।
E20 पेट्रोल विवाद में नई याचिका ने नीति को चुनौती देने के बजाय उपभोक्ता के जानने के अधिकार, पारदर्शिता, वाहन संगतता और ईंधन की जानकारी का मुद्दा उठाया है।