समलैंगिक पार्टनर को मेडिकल फैसलों में अधिकार देने पर उठाया अहम सवाल: दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi HC on Live-In Relationships Between Queer Partners Medical Consent Rights

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वियर पार्टनर्स के मेडिकल अधिकारों पर सवाल उठाया। जानें याचिका, मेडिकल सहमति, संवैधानिक अधिकार और केंद्र के जवाब से जुड़ी पूरी जानकारी।

वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण, व्यवधान पर 3 साल की सजा

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वंदे मातरम् को अब कानूनी संरक्षण मिला है। नए कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

135 साल पुराने बैंकिंग कानून में बड़ा डिजिटल बदलाव: जानिए 3 अहम बदलाव

135-Year-Old Banking Law Gets Digital Makeover 3 Key Changes

Bankers’ Books Evidence Bill 2026 में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। जानिए डिजिटल बैंक रिकॉर्ड, बैंक कर्मचारियों की कोर्ट पेशी और वित्तीय संस्थानों पर नए नियमों का क्या असर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की स्वच्छता याचिका को विशेष पीठ के पास भेजा

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सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं के लिए स्कूलों में शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं से जुड़ी याचिका को पहले के निर्देश जारी करने वाली पीठ के पास भेजा।

मोटर हादसे में माता-पिता की मौत पर बच्चों को भी मिलेगा Parental Consortium, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Parental consortium to children

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में माता-पिता की असमय मृत्यु से जुड़े मुआवजे पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों को Parental Consortium का मुआवजा मिल सकता है। यानी माता-पिता के निधन से बच्चों को होने वाले स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन और साथ के नुकसान को भी मुआवजे में शामिल … Read more

तेलंगाना HC ने पतंजलि फूड्स का ऑयल पाम जोन रद्दीकरण बरकरार रखा

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तेलंगाना हाईकोर्ट ने सूर्यापेट में पतंजलि फूड्स के ऑयल पाम फैक्ट्री जोन का आवंटन रद्द करने का सरकारी फैसला बरकरार रखा। जानिए कोर्ट ने क्या कहा।

सरकारी कामकाज में AI के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की अहम पहल, नैतिक नियम बनाने के प्रस्ताव पर विचार के निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्तर पर AI के इस्तेमाल के लिए नैतिक दिशा-निर्देश, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विचार करने को केंद्र सरकार से कहा। जानें पूरा मामला और इसके संभावित प्रभाव।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के टैक्स पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, PAN और ITR की जानकारी देने का निर्देश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के रिटर्न की processing पर अंतरिम रोक लगाई है। जानें पूरा मामला।

चौथे बच्चे के लिए Maternity Leave पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जानिए मामले के तथ्य, सरकारी दलील और कोर्ट के फैसले का कानूनी आधार।

दिल्ली में खत्म होगा 20 साल पुराना Bed & Breakfast कानून, नई नीति से होगा संचालन

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दिल्ली सरकार 20 साल पुराने Bed & Breakfast कानून को खत्म करने की तैयारी में है। जानिए नए नियम, मौजूदा B&B रजिस्ट्रेशन और नई नीति से जुड़े अहम बदलाव।