शादी पत्नी पर नियंत्रण का अधिकार नहीं देती: कर्नाटक हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी की स्वायत्तता और गरिमा पर अहम टिप्पणी की। जानिए शादी के बाद महिला के अधिकार, स्वतंत्रता और वैवाहिक समानता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू।
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BRICS+ फोरम में जस्टिस विक्रम नाथ ने AI और कानून पर दिया जोर
जस्टिस विक्रम नाथ ने BRICS+ Legal Forum में बदलती तकनीक के अनुरूप कानूनों को ढालने, AI के जिम्मेदार इस्तेमाल और मानव निगरानी की जरूरत पर जोर दिया।
कोर्ट की रिकॉर्डिंग YouTube पर डालने का आरोप, केरल हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही
केरल हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही रिकॉर्ड कर YouTube पर अपलोड करने के आरोप में अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
विवाह करना मानव अधिकार, तलाक अपील में 2 महीने का स्टे जरूरी: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने विवाह के अधिकार को मानव अधिकार बताया और तलाक की अपील में दोबारा शादी रोकने के लिए 2 महीने के भीतर स्टे लेने का सुझाव दिया।
APAAR Consent Form पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, Opt-Out विकल्प जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने APAAR Consent Form में माता-पिता के लिए Opt-Out विकल्प देने और छात्र डेटा की सुरक्षा व तीसरे पक्ष से साझा करने पर कड़े safeguards के निर्देश दिए।
बच्चे की DNA जांच से अकेले बहुविवाह साबित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे की पितृत्व जांच से अकेले बिगैमी साबित नहीं होती। जानिए DNA टेस्ट और दूसरी शादी से जुड़े मामले में कोर्ट की अहम टिप्पणी।
E20 पेट्रोल विवाद: सुप्रीम कोर्ट में उपभोक्ता अधिकारों की नई कानूनी लड़ाई
E20 पेट्रोल विवाद में नई याचिका ने नीति को चुनौती देने के बजाय उपभोक्ता के जानने के अधिकार, पारदर्शिता, वाहन संगतता और ईंधन की जानकारी का मुद्दा उठाया है।
समलैंगिक पार्टनर को मेडिकल फैसलों में अधिकार देने पर उठाया अहम सवाल: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वियर पार्टनर्स के मेडिकल अधिकारों पर सवाल उठाया। जानें याचिका, मेडिकल सहमति, संवैधानिक अधिकार और केंद्र के जवाब से जुड़ी पूरी जानकारी।
वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण, व्यवधान पर 3 साल की सजा
वंदे मातरम् को अब कानूनी संरक्षण मिला है। नए कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
135 साल पुराने बैंकिंग कानून में बड़ा डिजिटल बदलाव: जानिए 3 अहम बदलाव
Bankers’ Books Evidence Bill 2026 में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। जानिए डिजिटल बैंक रिकॉर्ड, बैंक कर्मचारियों की कोर्ट पेशी और वित्तीय संस्थानों पर नए नियमों का क्या असर होगा।