सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की स्वच्छता याचिका को विशेष पीठ के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं के लिए स्कूलों में शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं से जुड़ी याचिका को पहले के निर्देश जारी करने वाली पीठ के पास भेजा।
भारत में कानूनी समाचार: भारत से नवीनतम कानूनी समाचारों से अपडेट रहें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले, महत्वपूर्ण निर्णय, नवीनतम न्यायालयी आदेश और प्रमुख घटनाक्रम प्राप्त करें।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं के लिए स्कूलों में शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं से जुड़ी याचिका को पहले के निर्देश जारी करने वाली पीठ के पास भेजा।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में माता-पिता की असमय मृत्यु से जुड़े मुआवजे पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों को Parental Consortium का मुआवजा मिल सकता है। यानी माता-पिता के निधन से बच्चों को होने वाले स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन और साथ के नुकसान को भी मुआवजे में शामिल … Read more
तेलंगाना हाईकोर्ट ने सूर्यापेट में पतंजलि फूड्स के ऑयल पाम फैक्ट्री जोन का आवंटन रद्द करने का सरकारी फैसला बरकरार रखा। जानिए कोर्ट ने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्तर पर AI के इस्तेमाल के लिए नैतिक दिशा-निर्देश, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विचार करने को केंद्र सरकार से कहा। जानें पूरा मामला और इसके संभावित प्रभाव।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के रिटर्न की processing पर अंतरिम रोक लगाई है। जानें पूरा मामला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जानिए मामले के तथ्य, सरकारी दलील और कोर्ट के फैसले का कानूनी आधार।
दिल्ली सरकार 20 साल पुराने Bed & Breakfast कानून को खत्म करने की तैयारी में है। जानिए नए नियम, मौजूदा B&B रजिस्ट्रेशन और नई नीति से जुड़े अहम बदलाव।
UPI Payment पर अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। जानिए Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026 से UPI शुल्क को लेकर क्या बदलाव हुआ और आम यूजर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सिविल मुकदमा लंबित होने से म्यूटेशन पर स्वतः रोक नहीं लगती। जानिए राजस्व अधिकारियों की भूमिका और कोर्ट के आदेश का असर।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने Hiba को लेकर अहम बात कही। मुस्लिम कानून में वैध Hiba के लिए घोषणा, स्वीकार और संपत्ति का कब्जा सौंपना जरूरी है।