शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रक्षा करने वाला कानून चाहिए, विरोध प्रदर्शन रोकने वाला नहीं

india-needs-a-law-to-protect-peaceful-protests-not-suppress-dissent

शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानिए भारत में प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, निगरानी और भूख हड़ताल के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत क्यों है।

भरण-पोषण से बचने के लिए पति पुराना विवाह विवाद नहीं उठा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

husband cannot reopen settled marriage dispute to avoid maintenance: delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए पहले से अंतिम रूप से तय वैवाहिक विवाद को दोबारा नहीं उठा सकता।

बिल्डर की देरी का बोझ होमबायर्स पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

home-buyers-cant-be-penalize-for-developers-fault-supreme-court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल बिल्डर की देरी और डिफॉल्ट के लिए होमबायर्स को अतिरिक्त चार्ज का बोझ नहीं दिया जा सकता। जानिए पूरे मामले और फैसले का असर।

पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता: दिल्ली हाईकोर्ट

power-of-attorney-does-not-transfer-property-ownership-delhi-high-court

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता और एजेंट को बिक्री से मिली रकम उसके वास्तविक मालिक को देनी होती है।

Husband’s Company Settlement Cannot Automatically End Wife’s Cheque Bounce Liability: Punjab & Haryana High Court

husbands-company-settlement-cannot-automatically-end-wifes-cheque-bounce-liability-punjab-haryana-high-court

The Punjab and Haryana High Court has ruled that a settlement made by a husband’s company cannot automatically free the wife from liability in a cheque bounce case. The Court said that where questions remain about a person’s independent legal liability and the existence of a legally enforceable debt, such issues must be examined on … Read more