भारत में कानूनी समाचार: भारत से नवीनतम कानूनी समाचारों से अपडेट रहें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले, महत्वपूर्ण निर्णय, नवीनतम न्यायालयी आदेश और प्रमुख घटनाक्रम प्राप्त करें।
Bankers’ Books Evidence Bill 2026 में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। जानिए डिजिटल बैंक रिकॉर्ड, बैंक कर्मचारियों की कोर्ट पेशी और वित्तीय संस्थानों पर नए नियमों का क्या असर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्तर पर AI के इस्तेमाल के लिए नैतिक दिशा-निर्देश, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विचार करने को केंद्र सरकार से कहा। जानें पूरा मामला और इसके संभावित प्रभाव।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में माता-पिता की असमय मृत्यु से जुड़े मुआवजे पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों को Parental Consortium का मुआवजा मिल सकता है। यानी माता-पिता के निधन से बच्चों को होने वाले स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन और साथ के नुकसान को भी मुआवजे में शामिल … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वियर पार्टनर्स के मेडिकल अधिकारों पर सवाल उठाया। जानें याचिका, मेडिकल सहमति, संवैधानिक अधिकार और केंद्र के जवाब से जुड़ी पूरी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह को चुनौती दी गई है। जानिए याचिका में क्या मांग की गई और केंद्र से जवाब क्यों मांगा गया।
Amazon, Flipkart और Meesho जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए नए उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू होने जा रहे हैं। जानिए डिस्काउंट, Sponsored Listing, Dark Patterns, शिकायत और उपभोक्ता जानकारी से जुड़े नए बदलाव।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित परिस्थितियों में जन्म प्रमाण पत्र में सौतेले पिता का नाम दर्ज करने की अनुमति दी।
भारत में किरायेदारों के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जानें, जिनमें अवैध बेदखली, प्राइवेसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ाने और मकान मालिक की दखल से सुरक्षा शामिल है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि चेक जारी होने के बाद और बैंक में पेश किए जाने से पहले यदि देनदारी का कुछ हिस्सा चुका दिया गया है, तो पूरी मूल रकम का चेक पेश करने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 लागू होने का आधार प्रभावित हो सकता है।
वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। जानिए केंद्र सरकार का पक्ष, BNS की धारा 63 और मामले से जुड़े प्रमुख संवैधानिक सवाल।