दिल्ली हाई कोर्ट ने Xiaomi के Find Device फीचर के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पेटेंट में बताए गए जरूरी तकनीकी तत्व Xiaomi की प्रणाली में मौजूद नहीं पाए गए।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि चेक जारी होने के बाद और बैंक में पेश किए जाने से पहले यदि देनदारी का कुछ हिस्सा चुका दिया गया है, तो पूरी मूल रकम का चेक पेश करने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 लागू होने का आधार प्रभावित हो सकता है।
सत्य निकेतन PG हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भवन नियमों के उल्लंघन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट मांगी है। जानें मामले की पूरी जानकारी।
सत्या निकेतन PG बिल्डिंग हादसा मामले में दिल्ली कोर्ट ने वकील शुबम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी।
भारत में किरायेदारों के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जानें, जिनमें अवैध बेदखली, प्राइवेसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ाने और मकान मालिक की दखल से सुरक्षा शामिल है।
वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। जानिए केंद्र सरकार का पक्ष, BNS की धारा 63 और मामले से जुड़े प्रमुख संवैधानिक सवाल।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित परिस्थितियों में जन्म प्रमाण पत्र में सौतेले पिता का नाम दर्ज करने की अनुमति दी।
दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनना माना।
UGC Equity Regulations 2026 पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है। जानिए नियमों पर पुनर्विचार, कोर्ट के निर्देश और अब आगे क्या होगा।
शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानिए भारत में प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, निगरानी और भूख हड़ताल के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत क्यों है।