UP Contract Teachers Get Big Relief: Allahabad HC Seeks Policy on Regularisation After 15+ Years

up-contractual-teachers-regularisation-policy

Allahabad High Court asks the Uttar Pradesh government about a policy to regularise contractual teachers serving for over 15 years and grants interim relief to a teacher.

SASSA September 2026 Grant Payments: What to Do If Your Money Is Late and You Receive a Review Notice

SASSA September 2026 Payments Late Grant & Review Guide

SASSA September 2026 grant payment dates, late payment reasons, grant reviews, e-Life Certification and what beneficiaries should do if their money is delayed.

वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण, व्यवधान पर 3 साल की सजा

vande-mataram-legal-protection-three-year-jail

वंदे मातरम् को अब कानूनी संरक्षण मिला है। नए कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के टैक्स पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, PAN और ITR की जानकारी देने का निर्देश

delhi-hc-judges-itr-tax-dispute

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के रिटर्न की processing पर अंतरिम रोक लगाई है। जानें पूरा मामला।

चौथे बच्चे के लिए Maternity Leave पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज

allahabad-hc-fourth-child-maternity-leave-judgment

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जानिए मामले के तथ्य, सरकारी दलील और कोर्ट के फैसले का कानूनी आधार।

दिल्ली में खत्म होगा 20 साल पुराना Bed & Breakfast कानून, नई नीति से होगा संचालन

delhi-bed-breakfast-law-2026

दिल्ली सरकार 20 साल पुराने Bed & Breakfast कानून को खत्म करने की तैयारी में है। जानिए नए नियम, मौजूदा B&B रजिस्ट्रेशन और नई नीति से जुड़े अहम बदलाव।

UPI Payment पर लगेगा चार्ज? संसद से पास हुआ नया टैक्स बिल, जानिए क्या बदला

upi-charges-2026-taxation-amendment-bill

UPI Payment पर अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। जानिए Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026 से UPI शुल्क को लेकर क्या बदलाव हुआ और आम यूजर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा।

सिविल मुकदमा लंबित होने से म्यूटेशन पर रोक नहीं, आंध्र प्रदेश HC का फैसला

civil-suit-pendency-mutation-andhra-pradesh-hc

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सिविल मुकदमा लंबित होने से म्यूटेशन पर स्वतः रोक नहीं लगती। जानिए राजस्व अधिकारियों की भूमिका और कोर्ट के आदेश का असर।

मुस्लिम कानून में Hiba तभी पूरी मानी जाएगी जब कब्जा सौंपा जाए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

chhattisgarh-hc-hiba-valid-only-after-possession-delivery

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने Hiba को लेकर अहम बात कही। मुस्लिम कानून में वैध Hiba के लिए घोषणा, स्वीकार और संपत्ति का कब्जा सौंपना जरूरी है।