The Delhi High Court has refused to restrain Xiaomi from using its Find Device feature, finding that the company’s system lacked essential elements of the patented technology.
The legal status of a corporate debtor’s database under the IBC remains unsettled. Here’s how the IBC, property law and data-protection rules may apply to customer databases during liquidation.
The Bombay High Court has refused to grant interim custody of an 11-year-old girl to her biological parents, holding that her welfare, stability and long-standing relationship with the neighbours who raised her must be considered.
Private cryptocurrency list ban in India explained. Govt takes action against 15 crypto apps over PMLA compliance and warns users about crypto risks.
India has ordered action against 15 crypto platforms over alleged non-compliance with anti-money laundering rules under the PMLA. Know the details.
दिल्ली हाई कोर्ट ने Xiaomi के Find Device फीचर के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पेटेंट में बताए गए जरूरी तकनीकी तत्व Xiaomi की प्रणाली में मौजूद नहीं पाए गए।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि चेक जारी होने के बाद और बैंक में पेश किए जाने से पहले यदि देनदारी का कुछ हिस्सा चुका दिया गया है, तो पूरी मूल रकम का चेक पेश करने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 लागू होने का आधार प्रभावित हो सकता है।
सत्य निकेतन PG हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भवन नियमों के उल्लंघन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट मांगी है। जानें मामले की पूरी जानकारी।
सत्या निकेतन PG बिल्डिंग हादसा मामले में दिल्ली कोर्ट ने वकील शुबम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी।
Satya Niketan PG collapse: Supreme Court seeks reports from civic authorities on building law violations and considers wider safety inspections of PGs and hostels.