Meet the top 10 legal minds in India in 2026, including leading advocates shaping constitutional law, litigation, arbitration, human rights, technology law and legal innovation.
The Consumer Protection (E-Commerce) Amendment Rules 2026 for online shopping platforms like Amazon, Myntra, Flipkart, AJIO, Meesho and other e-commerce websites covering discount disclosures, sponsored listings, dark patterns, consumer complaints, seller information and the use of consumer data.
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह को चुनौती दी गई है। जानिए याचिका में क्या मांग की गई और केंद्र से जवाब क्यों मांगा गया।
MSME Development Amendment Act 2026 introduces TReDS-based payments, digital registration, faster dispute resolution, stronger recovery and revised penalties.
Discover the meaning and functions of law under jurisprudence through an in-depth guide covering definitions by leading jurists, characteristics, sources, schools of jurisprudence, Rule of Law, justice, constitutional principles, and the role of law in modern society. This comprehensive article is ideal for law students, judiciary aspirants, legal professionals, and anyone interested in understanding the philosophical foundations of law.
The Supreme Court has sought a clear timeline from the Centre and FSSAI for the phased introduction of front-of-pack warning labels on packaged foods containing high levels of sugar, salt and fat.
The Delhi High Court has refused to restrain Xiaomi from using its Find Device feature, finding that the company’s system lacked essential elements of the patented technology.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि चेक जारी होने के बाद और बैंक में पेश किए जाने से पहले यदि देनदारी का कुछ हिस्सा चुका दिया गया है, तो पूरी मूल रकम का चेक पेश करने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 लागू होने का आधार प्रभावित हो सकता है।
India has ordered action against 15 crypto platforms over alleged non-compliance with anti-money laundering rules under the PMLA. Know the details.
भारत में किरायेदारों के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जानें, जिनमें अवैध बेदखली, प्राइवेसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ाने और मकान मालिक की दखल से सुरक्षा शामिल है।