भारत में किरायेदारों के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जानें, जिनमें अवैध बेदखली, प्राइवेसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ाने और मकान मालिक की दखल से सुरक्षा शामिल है।
वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। जानिए केंद्र सरकार का पक्ष, BNS की धारा 63 और मामले से जुड़े प्रमुख संवैधानिक सवाल।
The Supreme Court will examine the constitutional validity of India’s marital rape exception. The Centre says criminalising marital rape is Parliament’s responsibility.
Madras High Court rules that a mother’s remarriage does not take away a daughter’s right to inherit her deceased father’s ancestral property under Hindu succession law.
India has ordered action against 15 crypto platforms over alleged non-compliance with anti-money laundering rules under the PMLA. Know the details.
Calcutta High Court permits a stepfather’s name in a minor’s birth certificate when the change is found to protect the child’s welfare and best interests.
India needs a clear legal framework that protects peaceful protests while maintaining public order. Know why protest rights, surveillance and hunger strikes need balanced regulation.
Delhi High Court rules that a husband cannot reopen a marriage dispute already settled by earlier courts to escape his maintenance liability towards his wife.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित परिस्थितियों में जन्म प्रमाण पत्र में सौतेले पिता का नाम दर्ज करने की अनुमति दी।
President approves Nchumbemo Mozhui and Helen Dawngliani as Additional Judges of the Gauhati High Court following the Supreme Court Collegium’s recommendation.