Supreme Court rules that eligible pre-regularisation ad-hoc, contractual and daily-wage service can count toward qualifying service for pension benefits.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित परिस्थितियों में जन्म प्रमाण पत्र में सौतेले पिता का नाम दर्ज करने की अनुमति दी।
Delhi High Court rules that a husband cannot reopen a marriage dispute already settled by earlier courts to escape his maintenance liability towards his wife.
वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। जानिए केंद्र सरकार का पक्ष, BNS की धारा 63 और मामले से जुड़े प्रमुख संवैधानिक सवाल।
The Supreme Court will examine the constitutional validity of India’s marital rape exception. The Centre says criminalising marital rape is Parliament’s responsibility.
भारत में किरायेदारों के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जानें, जिनमें अवैध बेदखली, प्राइवेसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ाने और मकान मालिक की दखल से सुरक्षा शामिल है।
Delhi court denies anticipatory bail to lawyer Shubham Tyagi in the Satya Niketan PG building collapse case that claimed seven lives.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि चेक जारी होने के बाद और बैंक में पेश किए जाने से पहले यदि देनदारी का कुछ हिस्सा चुका दिया गया है, तो पूरी मूल रकम का चेक पेश करने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 लागू होने का आधार प्रभावित हो सकता है।
India has ordered action against 15 crypto platforms over alleged non-compliance with anti-money laundering rules under the PMLA. Know the details.
Private cryptocurrency list ban in India explained. Govt takes action against 15 crypto apps over PMLA compliance and warns users about crypto risks.