सुप्रीम कोर्ट ने बाल कस्टडी विवाद में फैमिली कोर्ट के रुख पर चिंता जताई और कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा तय मुलाकात व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए पहले से अंतिम रूप से तय वैवाहिक विवाद को दोबारा नहीं उठा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल बिल्डर की देरी और डिफॉल्ट के लिए होमबायर्स को अतिरिक्त चार्ज का बोझ नहीं दिया जा सकता। जानिए पूरे मामले और फैसले का असर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां की कमाई को केवल आधार बनाकर पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी कम नहीं की जा सकती। बच्चों की जरूरत और दोनों माता-पिता की भूमिका को ध्यान में रखना जरूरी है।
केरल हाई कोर्ट ने सरोगेसी कानून में निर्धारित उम्र सीमा को वैध माना और अधिक उम्र के कारण दंपति को पात्रता प्रमाणपत्र देने से इनकार किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता और एजेंट को बिक्री से मिली रकम उसके वास्तविक मालिक को देनी होती है।
भारत में जजों की नियुक्ति व्यवस्था में सुधार, कॉलेजियम सिस्टम की चुनौतियां और IJMIS जैसे वैकल्पिक मॉडल को सरल भाषा में समझें। जानें न्यायिक पारदर्शिता, योग्यता और स्वतंत्रता से जुड़े प्रमुख पहलू।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी की स्वायत्तता और गरिमा पर अहम टिप्पणी की। जानिए शादी के बाद महिला के अधिकार, स्वतंत्रता और वैवाहिक समानता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू।
जस्टिस विक्रम नाथ ने BRICS+ Legal Forum में बदलती तकनीक के अनुरूप कानूनों को ढालने, AI के जिम्मेदार इस्तेमाल और मानव निगरानी की जरूरत पर जोर दिया।
केरल हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही रिकॉर्ड कर YouTube पर अपलोड करने के आरोप में अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।