मोटर हादसे में माता-पिता की मौत पर बच्चों को भी मिलेगा Parental Consortium, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Parental consortium to children

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में माता-पिता की असमय मृत्यु से जुड़े मुआवजे पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों को Parental Consortium का मुआवजा मिल सकता है। यानी माता-पिता के निधन से बच्चों को होने वाले स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन और साथ के नुकसान को भी मुआवजे में शामिल … Read more

तेलंगाना HC ने पतंजलि फूड्स का ऑयल पाम जोन रद्दीकरण बरकरार रखा

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तेलंगाना हाईकोर्ट ने सूर्यापेट में पतंजलि फूड्स के ऑयल पाम फैक्ट्री जोन का आवंटन रद्द करने का सरकारी फैसला बरकरार रखा। जानिए कोर्ट ने क्या कहा।

सरकारी कामकाज में AI के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की अहम पहल, नैतिक नियम बनाने के प्रस्ताव पर विचार के निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्तर पर AI के इस्तेमाल के लिए नैतिक दिशा-निर्देश, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विचार करने को केंद्र सरकार से कहा। जानें पूरा मामला और इसके संभावित प्रभाव।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के टैक्स पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, PAN और ITR की जानकारी देने का निर्देश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के रिटर्न की processing पर अंतरिम रोक लगाई है। जानें पूरा मामला।

चौथे बच्चे के लिए Maternity Leave पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जानिए मामले के तथ्य, सरकारी दलील और कोर्ट के फैसले का कानूनी आधार।

दिल्ली में खत्म होगा 20 साल पुराना Bed & Breakfast कानून, नई नीति से होगा संचालन

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दिल्ली सरकार 20 साल पुराने Bed & Breakfast कानून को खत्म करने की तैयारी में है। जानिए नए नियम, मौजूदा B&B रजिस्ट्रेशन और नई नीति से जुड़े अहम बदलाव।

UPI Payment पर लगेगा चार्ज? संसद से पास हुआ नया टैक्स बिल, जानिए क्या बदला

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UPI Payment पर अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। जानिए Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026 से UPI शुल्क को लेकर क्या बदलाव हुआ और आम यूजर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा।

सिविल मुकदमा लंबित होने से म्यूटेशन पर रोक नहीं, आंध्र प्रदेश HC का फैसला

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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सिविल मुकदमा लंबित होने से म्यूटेशन पर स्वतः रोक नहीं लगती। जानिए राजस्व अधिकारियों की भूमिका और कोर्ट के आदेश का असर।

मुस्लिम कानून में Hiba तभी पूरी मानी जाएगी जब कब्जा सौंपा जाए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने Hiba को लेकर अहम बात कही। मुस्लिम कानून में वैध Hiba के लिए घोषणा, स्वीकार और संपत्ति का कब्जा सौंपना जरूरी है।