विवाह करना मानव अधिकार, तलाक अपील में 2 महीने का स्टे जरूरी: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने तलाक और दोबारा विवाह से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि विवाह करने का अधिकार एक मानव अधिकार है। हालांकि यह अधिकार कानून में तय शर्तों के अधीन है, लेकिन तलाक के बाद किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक दोबारा शादी करने से रोकना उचित नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब तलाक की डिक्री पर कोई अंतरिम रोक यानी स्टे लागू न हो।

शादी करने का अधिकार मानव अधिकार, तलाक की अपील में 2 महीने के भीतर स्टे की जरूरत पर जोर

कोर्ट ने इस मुद्दे पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 15 में बदलाव पर विचार करने का सुझाव भी दिया। कोर्ट की राय थी कि यदि कोई व्यक्ति तलाक की डिक्री को चुनौती देता है और दूसरे पक्ष के दोबारा विवाह को रोकना चाहता है, तो उसे अपील दायर करने के बाद निर्धारित समय के भीतर अंतरिम स्टे प्राप्त करने की जरूरत होनी चाहिए।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला R. Muthukumar और J.R. Lekha @ Vennila के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा था। दोनों की शादी वर्ष 2001 में हुई थी और उनके दो बच्चे भी थे।

बाद में वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ गया। पत्नी वर्ष 2015 में पति से अलग रहने लगी। इसके बाद उसने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की।

पत्नी की ओर से पति के व्यवहार को लेकर कई आरोप लगाए गए। इनमें उसके चरित्र को लेकर बार-बार संदेह करना और उसके आचरण के बारे में पूछताछ करना भी शामिल था।

फैमिली कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री पारित कर दी।

पति ने इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के पहलू को कैसे देखा?

हाई कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के आचरण पर विचार किया।

कोर्ट के अनुसार, वैवाहिक जीवन में लगातार अपने जीवनसाथी के चरित्र पर संदेह करना और उसके बारे में अपमानजनक या संदेहपूर्ण सवाल उठाना मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। यदि ऐसा व्यवहार लगातार जारी रहता है, तो परिस्थितियों के आधार पर इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी देखा कि पति की ओर से वैवाहिक संबंध सुधारने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए थे।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक दिए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया।

अपील लंबित रहने के दौरान पत्नी ने दूसरी शादी कर ली

इस मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा पत्नी की दूसरी शादी से जुड़ा था।

तलाक की डिक्री के बाद, जब पति की अपील लंबित थी, तब पत्नी ने 27 अगस्त 2021 को दोबारा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी शादी का पंजीकरण भी कराया गया था।

पति ने तलाक के फैसले के खिलाफ निर्धारित अवधि में अपील दाखिल की थी। हालांकि बाद में अपील गैर-हाजिरी के कारण खारिज हो गई और फिर उसे दोबारा बहाल किया गया।

महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पूरी अवधि में तलाक की डिक्री पर कोई अंतरिम स्टे नहीं था।

यहीं से यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया कि यदि तलाक की डिक्री पर अदालत ने रोक नहीं लगाई है, तो केवल अपील लंबित होने के आधार पर दूसरे पक्ष को दोबारा शादी करने से कितने समय तक रोका जा सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 क्यों महत्वपूर्ण है?

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 तलाक के बाद दोबारा विवाह की स्थिति से संबंधित है।

कानून में कुछ परिस्थितियों के पूरा होने के बाद तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा विवाह करने की अनुमति मिलती है। इसमें अपील का अधिकार समाप्त होना, निर्धारित अवधि में अपील दाखिल न होना या दाखिल की गई अपील के खारिज होने जैसी स्थितियां शामिल हैं।

व्यावहारिक समस्या तब सामने आती है जब तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल हो जाती है और मामला लंबे समय तक अदालत में चलता रहता है।

ऐसी स्थिति में केवल अपील लंबित रहने के कारण दूसरे पक्ष के जीवन पर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रह सकती है।

मद्रास हाई कोर्ट ने इसी पहलू पर विशेष ध्यान दिया।

केवल अपील दाखिल करने से तलाक की डिक्री पर रोक नहीं लगती

हाई कोर्ट ने पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया। इनमें Lila Gupta v. Laxmi Narain, Krishnaveni Rai v. Pankaj Rai और N. Rajendran v. S. Valli जैसे फैसले शामिल हैं।

कोर्ट ने इस सिद्धांत पर ध्यान दिया कि सिर्फ अपील दाखिल कर देने से किसी डिक्री का प्रभाव अपने आप समाप्त या स्थगित नहीं हो जाता।

यदि अपीलकर्ता तलाक की डिक्री को प्रभावी होने से रोकना चाहता है, तो उसे उचित अंतरिम राहत के लिए अदालत से स्टे मांगना पड़ सकता है।

इस मामले में भी तलाक की डिक्री पर ऐसा कोई प्रभावी स्टे मौजूद नहीं था।

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मद्रास हाई कोर्ट ने विवाह के अधिकार पर क्या कहा?

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विवाह के अधिकार से जुड़ी टिप्पणी है।

हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह करने का अधिकार मानव अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि विवाह का अधिकार कानून से पूरी तरह स्वतंत्र है। विवाह और पुनर्विवाह पर लागू वैधानिक शर्तों का पालन आवश्यक है।

लेकिन जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से तलाक प्राप्त कर चुका हो और उस तलाक की डिक्री पर कोई रोक भी न लगी हो, तो केवल लंबित मुकदमे के कारण उसे अनिश्चित समय तक अपने व्यक्तिगत जीवन के फैसले लेने से रोकना उचित नहीं हो सकता।

कोर्ट की टिप्पणी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन की आवश्यकता को सामने लाती है।

2 महीने के भीतर स्टे लेने का सुझाव

हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार का सुझाव दिया।

कोर्ट की राय थी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 पर दोबारा विचार किया जा सकता है। यदि कोई पक्ष तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील करता है और वह चाहता है कि दूसरा पक्ष अपील लंबित रहने तक दोबारा शादी न करे, तो अपीलकर्ता को अपील दाखिल करने के दो महीने के भीतर अंतरिम स्टे प्राप्त करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

इस तरह की व्यवस्था से दो बातें सुनिश्चित हो सकती हैं।

पहली, तलाक के खिलाफ अपील करने वाले व्यक्ति को अपने मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाना होगा।

दूसरी, तलाक प्राप्त कर चुके व्यक्ति को केवल लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण अनिश्चित समय तक दोबारा विवाह के संबंध में असमंजस में नहीं रहना पड़ेगा।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हाई कोर्ट का यह सुझाव अपने आप में कानून में बदलाव नहीं है। धारा 15 में वास्तविक संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी महत्व

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों से मिलने वाले कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखा।

विशेष रूप से यह पहलू महत्वपूर्ण था कि किसी अपील का दाखिल होना और किसी डिक्री पर प्रभावी स्टे होना दो अलग-अलग बातें हैं।

यदि अपील पर स्टे नहीं है, तो केवल अपील की मौजूदगी को तलाक की डिक्री के प्रभाव को अनिश्चित अवधि तक रोकने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

कोर्ट ने यह भी माना कि गैर-हाजिरी या गैर-प्रवर्तन के कारण खारिज की गई अपील को कुछ परिस्थितियों में धारा 15 के संदर्भ में “dismissed” यानी खारिज की गई अपील माना जा सकता है।

पत्नी की दूसरी शादी को लेकर कोर्ट का रुख

हाई कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पत्नी की दूसरी शादी को केवल इस आधार पर अवैध नहीं माना कि पति की अपील बाद में बहाल कर दी गई थी।

तलाक की डिक्री पर कोई स्टे नहीं था और अपील पहले गैर-हाजिरी के कारण खारिज भी हो चुकी थी।

इसलिए बाद में अपील बहाल हो जाने मात्र से पहले से हुई दूसरी शादी की कानूनी स्थिति को स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता।

इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर हो सकता है?

यह मामला उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो तलाक की डिक्री के बाद अपील की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

अक्सर तलाक के मामले कई वर्षों तक अदालतों में चलते हैं। यदि केवल अपील दाखिल होने को ही दूसरे विवाह पर रोक मान लिया जाए, तो तलाक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत जीवन आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है।

मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि कानूनी अपील का अधिकार और तलाक के बाद व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार—दोनों के बीच संतुलन जरूरी है।

कोर्ट का सुझाया गया दो महीने का समय-सीमा वाला मॉडल इसी संतुलन की दिशा में एक संभावित सुधार के रूप में देखा जा सकता है।

क्या अभी 2 महीने का नियम लागू हो गया है?

नहीं।

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है।

मद्रास हाई कोर्ट ने धारा 15 में संभावित संशोधन के संबंध में सुझाव दिया है। कोर्ट ने स्वयं कोई नया कानून लागू नहीं किया है।

इसलिए वर्तमान कानूनी स्थिति को समझते समय मौजूदा हिंदू विवाह अधिनियम और संबंधित न्यायिक आदेशों को ही आधार माना जाएगा। भविष्य में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया जाता है, तभी कोई नया वैधानिक समय-सीमा नियम प्रभावी होगा।

कोर्ट का अंतिम फैसला

मद्रास हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के फैसले में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया।

पति की अपील को खारिज कर दिया गया। पत्नी की दूसरी शादी, तलाक की डिक्री पर स्टे की अनुपस्थिति और अपील की पिछली कार्यवाही सहित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मामले का निपटारा किया।

हालांकि, इस फैसले का व्यापक महत्व केवल इस वैवाहिक विवाद तक सीमित नहीं है।

विवाह का अधिकार, तलाक की अपील, दोबारा विवाह और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन को लेकर कोर्ट की टिप्पणी भविष्य में कानूनी और विधायी बहस का आधार बन सकती है।

मुख्य बातें एक नजर में

• मद्रास हाई कोर्ट ने विवाह करने के अधिकार को मानव अधिकार बताया।
• मामला तलाक की डिक्री के खिलाफ दायर अपील से जुड़ा था।
• पत्नी ने अपील लंबित रहने के दौरान दूसरी शादी कर ली थी।
• तलाक की डिक्री पर कोई अंतरिम स्टे नहीं था।
• कोर्ट ने माना कि केवल अपील दाखिल करने से डिक्री स्वतः स्थगित नहीं होती।
• कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 पर पुनर्विचार का सुझाव दिया।
• कोर्ट ने विचार रखा कि पुनर्विवाह रोकने के इच्छुक अपीलकर्ता को दो महीने के भीतर अंतरिम स्टे प्राप्त करना चाहिए।
• यह दो महीने की व्यवस्था अभी कोई नया कानून नहीं है।
• धारा 15 में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है।
• यह फैसला तलाक के बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपील के अधिकार के बीच संतुलन की महत्वपूर्ण बहस को सामने लाता है।