हिंदू विवाह अधिनियम धारा 15

मद्रास हाई कोर्ट ने विवाह के अधिकार को मानव अधिकार बताया और तलाक की अपील में दोबारा शादी रोकने के लिए 2 महीने के भीतर स्टे लेने का सुझाव दिया।