शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रक्षा करने वाला कानून चाहिए, विरोध प्रदर्शन रोकने वाला नहीं

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शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानिए भारत में प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, निगरानी और भूख हड़ताल के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत क्यों है।

बच्चे की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, फैमिली कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने बाल कस्टडी विवाद में फैमिली कोर्ट के रुख पर चिंता जताई और कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा तय मुलाकात व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया।

भरण-पोषण से बचने के लिए पति पुराना विवाह विवाद नहीं उठा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

husband cannot reopen settled marriage dispute to avoid maintenance: delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए पहले से अंतिम रूप से तय वैवाहिक विवाद को दोबारा नहीं उठा सकता।

बिल्डर की देरी का बोझ होमबायर्स पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल बिल्डर की देरी और डिफॉल्ट के लिए होमबायर्स को अतिरिक्त चार्ज का बोझ नहीं दिया जा सकता। जानिए पूरे मामले और फैसले का असर।

Supreme Court Reduces 3 Year to 1 Year Judicial Practice Requirement | 3-Year Practice Rule for Judiciary But Not At Bar: Supreme Court

Supreme Court Reduces Judicial Practice Requirement to 1 Year

Supreme Court revises Civil Judge eligibility, reducing the practice requirement to 1 year while introducing 1 year of judicial training and 1 year of clerkship.

मां की कमाई से पिता की Child Maintenance जिम्मेदारी आधी नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

supreme court on child maintenance mother’s income cannot reduce father’s liability

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां की कमाई को केवल आधार बनाकर पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी कम नहीं की जा सकती। बच्चों की जरूरत और दोनों माता-पिता की भूमिका को ध्यान में रखना जरूरी है।