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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां की कमाई को केवल आधार बनाकर पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी कम नहीं की जा सकती। बच्चों की जरूरत और दोनों माता-पिता की भूमिका को ध्यान में रखना जरूरी है।
केरल हाई कोर्ट ने सरोगेसी कानून में निर्धारित उम्र सीमा को वैध माना और अधिक उम्र के कारण दंपति को पात्रता प्रमाणपत्र देने से इनकार किया।
Kerala High Court upholds the statutory age limit for intending parents under surrogacy law and refuses to grant an eligibility certificate to a couple.
Know your legal rights as a tenant in India, including protection from unlawful eviction, notice requirements, privacy, security deposits, repairs, rent increases and digital evidence.
Armed Forces Tribunal reinstates Agniveer Anas Chauhan after quashing his discharge over non-disclosure of an FIR linked to an incident from his minor years.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता और एजेंट को बिक्री से मिली रकम उसके वास्तविक मालिक को देनी होती है।
Madras High Court calls the right to marry a human right and suggests a two-month stay requirement in divorce appeals to prevent prolonged uncertainty over remarriage.
Supreme Court questions CBSE’s three-language policy, English classification and availability of teachers and textbooks, seeking a practical implementation plan.
The proposed IJMIS model for judicial appointments in India, including merit assessment, judicial independence, talent discovery, integrity checks and reforms to the Collegium System.
Supreme Court’s nine-judge bench clarifies the ‘industry’ definition and triple test under old labour law, while distinguishing it from the Industrial Relations Code, 2020.