बच्चे की DNA जांच से अकेले बहुविवाह साबित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे की पितृत्व जांच से अकेले बिगैमी साबित नहीं होती। जानिए DNA टेस्ट और दूसरी शादी से जुड़े मामले में कोर्ट की अहम टिप्पणी।
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E20 पेट्रोल विवाद: सुप्रीम कोर्ट में उपभोक्ता अधिकारों की नई कानूनी लड़ाई
E20 पेट्रोल विवाद में नई याचिका ने नीति को चुनौती देने के बजाय उपभोक्ता के जानने के अधिकार, पारदर्शिता, वाहन संगतता और ईंधन की जानकारी का मुद्दा उठाया है।
समलैंगिक पार्टनर को मेडिकल फैसलों में अधिकार देने पर उठाया अहम सवाल: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वियर पार्टनर्स के मेडिकल अधिकारों पर सवाल उठाया। जानें याचिका, मेडिकल सहमति, संवैधानिक अधिकार और केंद्र के जवाब से जुड़ी पूरी जानकारी।
Live-In Relationships Between Same Gender (Queer) Partners From Medical Consent Rights: Delhi High Court
Delhi High Court questions why law should bar two men from living together and examines a plea seeking medical consent rights for queer partners.
180 Days Maternity Leave to Commissioning/Surrogate Mothers: Himachal Pradesh HC
The Himachal Pradesh High Court ruled that commissioning mothers are entitled to 180 days of maternity leave, recognizing equal parental rights in surrogacy cases and protecting child welfare.
Legal Parenthood in Surrogacy Case: Madras HC Clarifies
Madras High Court clarifies the legal status of intending parents in lawful surrogacy, custody rights, magistrate’s role and protection of the child.
UP Contract Teachers Get Big Relief: Allahabad HC Seeks Policy on Regularisation After 15+ Years
Allahabad High Court asks the Uttar Pradesh government about a policy to regularise contractual teachers serving for over 15 years and grants interim relief to a teacher.
How Can India Make Its Legal System Ready for Future Digital Courts and Cyber Justice?
Discover what India has done so far for digital courts and cyber justice and what more is needed to build a secure, accessible and future-ready legal system.
FAST-Disclosure Scheme 2026 Foreign Asset Disclosure Scheme Explained
FAST-Disclosure Scheme 2026 gives eligible taxpayers a limited window to disclose certain undisclosed foreign assets and income. Know eligibility, tax, fees, deadline and benefits.
वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण, व्यवधान पर 3 साल की सजा
वंदे मातरम् को अब कानूनी संरक्षण मिला है। नए कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।