शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानिए भारत में प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, निगरानी और भूख हड़ताल के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत क्यों है।
The Supreme Court has ruled that homebuyers and a successful resolution applicant cannot be penalised for construction delays caused by the original developer during insolvency proceedings.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता और एजेंट को बिक्री से मिली रकम उसके वास्तविक मालिक को देनी होती है।
The Punjab and Haryana High Court has ruled that a settlement made by a husband’s company cannot automatically free the wife from liability in a cheque bounce case. The Court said that where questions remain about a person’s independent legal liability and the existence of a legally enforceable debt, such issues must be examined on … Read more
केरल हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही रिकॉर्ड कर YouTube पर अपलोड करने के आरोप में अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
Supreme Court says about digital evidence and the latest judgment on electronic evidence. Understand admissibility, WhatsApp chats, emails, CCTV, hash values, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वियर पार्टनर्स के मेडिकल अधिकारों पर सवाल उठाया। जानें याचिका, मेडिकल सहमति, संवैधानिक अधिकार और केंद्र के जवाब से जुड़ी पूरी जानकारी।